ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਵਿਕਸਤ-ਹਰਿਆਣਾ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਪੋਲਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ) ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

ਜਾਜੀ, ਮੋਹਾਨਾ, ਗੁਹਣਾ, ਭੈਂਸਵਾਲ, ਬਿਲਬਿਲਾਨ ਅਤੇ ਆਂਵਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ

ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਵਾਨੀ-ਸੋਨੀਪਤ 400 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਜੀ, ਮੋਹਾਨਾ, ਗੁਹਣਾ, ਭੈਂਸਵਾਲ, ਬਿਲਬਿਲਾਨ ਅਤੇ ਆਂਵਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡ-ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ’, ਈ-ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 1.59 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਲਭਗੜ੍ਹ-ਪਲਵਲ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.62 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 88.81 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 66ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ-ਪਲਵਲ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HMRTC) ਦੀ 66ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ 88.81 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 79.57 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 11.62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 18.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 16.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 11.64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64.34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 23.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 136.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ-ਕਰਨਾਲ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 33,051.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ 17 ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਕਟਰ-56, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੰਚਗਾਉਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 35.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਐਲੀਵੇਟਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ 28 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਗਾਉਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਮੋ ਭਾਰਤ (RRTS) ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਸਮੇਤ 61 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ 73 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ (NABL) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਦ ਵਰਾਇਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ’ (ਕੋਡ: RTK/DO/2025) ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ (FSSAI) ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 73 ਸੈਂਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ, ਮਿਸਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ‘ਨੌਨ-ਸਟੌਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ – ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਫੇਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ- ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੌਨ-ਸਟੌਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ‘ਨੌਨ-ਸਟੌਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਨ-ਸੇਵਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।