Category: Global

Global

  • ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਕਤਲ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

    ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਦਾ ਕਤਲ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

    ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।”

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।”

    ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਮੌਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

    ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਜ਼ੀਰੋ-ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਠੋਸ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਰਸੂਖਦਾਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

    ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਤਲ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ।”

    ਆਪਣੇ ‘ਐਕਸ’ ਅਕਾਊਂਟ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

    #GangstranTeVaar #PunjabPolice #YudhNashianVirudh #AntiGangsterTaskForce #Punjab

  • ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹੈ; ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

    ਪੰਜਾਬ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹੈ; ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ*

    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.92 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 6.5 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂਬੱਧ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 125 ਫੀਸਦ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਖਦਿਆਂ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ” ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਉਦਯੋਗ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਅਰ ਚੀਫ਼ ਮਾਰਸ਼ਲ ਬੀ.ਐਸ. ਧਨੋਆ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨੇ ਇਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 9ਵੀਂ ਸੀਆਈਆਈ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ (1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ) ਦੌਰਾਨ ਹੀ 32,110 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 1,626 ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 91,236 ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

    ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਪਾਰਟਸ, ਟਰੈਕਟਰ, ਸਾਈਕਲ, ਹੈਂਡ ਟੂਲਜ਼, ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ, ਹੋਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸਟੀਲ ਉਤਪਾਦ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਸਲਿਊਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅਨੁਭਵ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਉੱਤਮਤਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਘੱਟ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਪਲਾਈ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ।
    ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿੰਗਲ-ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ‘ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ-2026’ ਆਟੋ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ, ਈ.ਵੀ., ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਸਮੇਤ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ‘ਤੇ 125% ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ/ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
    ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਕਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਡਰ ਮੈਚਮੇਕਿੰਗ ਲਈ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਉਦਯੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 24 ਸੈਕਟਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ — ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲ ਹੀ ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਾਸਟਟ੍ਰੈਕ ਪੋਰਟਲ ਹੁਣ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਆਟੋ-ਐਸਕੇਲੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
    ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਏਰੋਸਪੇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਅਗਲਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੀਕ ਪੁਰਜ਼ੇ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪੋ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵੈਂਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗੱਲਬਾਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਪਲਾਇਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ (ਪੀਐਸਯੂ) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਐਸਐਮਈਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਖਰੀਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਪਲਾਇਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਟੀਆਈਜ਼, ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ।”
    ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸੀਆਈਆਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਬਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਗਰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸੀਆਈਆਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

    #PunjabTeachers #ContractualTeachers #ETTTeachers #UnemployedTeachers #TeacherProtest #PunjabEducation #TeacherUnionPunjab #EducationDepartmentPunjab

  • ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 57 ਕੈਡਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.(II) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 87.7% ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ*

    ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ 57 ਕੈਡਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ.(II) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ, ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 87.7% ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ*

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੈਪਰੇਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (II) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ 87.7 ਫ਼ੀਸਦ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 65 ਕੈਡਿਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 57 ਕੈਡਿਟ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. (II) ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜੂਨ 2027 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੱਕਾਰੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ.-158 ਕੋਰਸ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।

    ਰੈਗੂਲਰ ਕੈਡਿਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 30 ਵਿੱਚੋਂ 7 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਫ਼ਲ ਕੈਡਿਟ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਪੜਾਅ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ (ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ.) ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।

    ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਣ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”

    ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰਤੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਫੀਡਰ ਸੰਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਐਮ.ਆਰ.ਐਸ.ਏ.ਐਫ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸ਼ਾਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਅਜੈ ਐੱਚ. ਚੌਹਾਨ, ਵੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੇ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਬੀ. ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਠ ਕੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਅਹਿਮ ਸਫ਼ਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ।

    ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 15 ਕੈਡਿਟ ਦਸੰਬਰ 2026 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ., ਟੀ.ਈ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਨੇਵਲ ਅਕੈਡਮੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਾਲ ਲੈਟਰਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    #MRSAFPI #NDAExam #PunjabPolice #AmanArora #IndianArmedForces #SSBInterview #PunjabYouth #ProudMoment #DefenseCareers

  • ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 263ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 568 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 218 ਕਾਬੂ

    ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਦਾ 263ਵਾਂ ਦਿਨ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 568 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; 218 ਕਾਬੂ

    ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ’ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’ ਦੇ 263ਵੇਂ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਪਛਾਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਪ ਕੀਤੇ 568 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।

    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ’- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ, ਜੋ 20 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏਜੀਟੀਐਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    263ਵੇਂ ਦਿਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 218 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 77,534 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

    ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 175 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਤਿਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 8 ਭਗੌੜੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਲੋਕ, ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 93946-93946 ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਹ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਨੂੰ 588ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ 104 ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ 563 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ, 202 ਕਿਲੋ ਭੁੱਕੀ, 1145 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ 588 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 83,936 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ 22 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    #GangstersPeWar #PunjabPolice #AGTF #SafePunjab #GauravYadavDGP #CrimeFreePunjab #PunjabGovt #LawAndOrder

  • ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ*

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 21 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਹੱਥ*

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 19,200 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾਰਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 21 ਲੱਖ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਗਾ ਮਾਪੇ-ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲਣੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਨੰਬਰ 1’ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ।

    ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਲਗਭਗ 2,000 ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ-ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਪੇ ਇਹ ਸਮਝਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਸਾਡਾ ਸਾਂਝਾ ਟੀਚਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਫਲ ਹੋਣ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ।”

    *21 ਲੱਖ ਮਾਪੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਾਮਲ*

    ‘ਹਰ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ’ ਵਿਸ਼ੇ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਇਸ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐਮ. ਦੌਰਾਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਪ੍ਰਗਤੀ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

    ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

    *ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ*

    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

    ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮਝਣ, ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ।

    *ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਕੀਤੇ ਸਾਂਝੇ*

    ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

    ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ‘ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕਾਪੀਆਂ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।”

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੇ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਚਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਯੋਗ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।”

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਪੇ ਨੇ ਮੈਗਾ ਪੀ.ਟੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾਪੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਲ ਭਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

    #MegaPTM #PunjabSikhiyaKranti #ParentTeacherMeeting #PunjabEducation #GovtSchoolsPunjab #ParentalEngagement #BhagwantMann #HarjotSinghBains

  • ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

    ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਅਤੇ ਆਯੂਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੁਲ ਬਣੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ 15 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਟੌਦੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਬਿਮਲਾ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੋਹਨਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇਜਪਾਲ ਤੰਵਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਡਰਾਇੰਗ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੁਲਭ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉੱਤਰਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।

    ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਾਰਡ 15 ਵਿੱਚ 22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ-66 ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਅਤੇ ਸਾਈਕਲ ਟ੍ਰੈਕ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ, ਮੈਦਾਵਾਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਮਰਾਟ ਮਿਹਿਰ ਭੋਜ ਚੌਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਕਾਦਰਪੁਰ ਰੋਡ (ਡੀਐੱਲਐੱਫ 30ਐੱਮ ਰੋਡ) ਤੱਕ ਸੜਕ ਦਾ ਆਰਐੱਮਸੀ ਐੱਮ-40 ਰਾਹੀਂ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ, ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਅਤੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ-2 ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬੀਐੱਮ ਅਤੇ ਬੀਸੀ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਆਵਾਜਾਈ, ਬਿਹਤਰ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੇਵਾ ਯੋਜਨਾ (ਐਨਐਸਐਸ) ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ (ਸਵੈ-ਸੇਵਕਾਂ) ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਰਾਜ ਐਨਐਸਐਸ ਪੁਰਸਕਾਰ 2025-26’ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਐਨਐਸਐਸ ਸੈਲ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਪੱਧਰੀ ਐਨਐਸਐਸ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਕੁੱਲ 42 ਪੁਰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ 1, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਲਈ 1, ਐਨਐਸਐਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਕਾਈ ਲਈ 30 ਅਤੇ ਐਨਐਸਐਸ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ 10 ਪੁਰਸਕਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਲਈ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਈ-ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਵਲ ਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕਸ਼ੁਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਪੂਰੇ ਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ‘ਸਟੇਟ ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੈਲ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿੱਖਿਆ ਸਦਨ, ਸੈਕਟਰ-5, ਪੰਚਕੂਲਾ’ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।

    #StateNSSAward #HaryanaEducation #MahipalDhanda #NationalServiceScheme #NSSVolunteers #HaryanaGovt #HigherEducationHaryana #NSSAwards

  • ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

    ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ

    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

    ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ “ਵਿਕਸਤ-ਹਰਿਆਣਾ” ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ (ਪੋਲਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ) ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ, ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬੇਨਤੀ

    ਜਾਜੀ, ਮੋਹਾਨਾ, ਗੁਹਣਾ, ਭੈਂਸਵਾਲ, ਬਿਲਬਿਲਾਨ ਅਤੇ ਆਂਵਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਚੁੱਕੀਆਂ

    ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ – ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ, ਚੋਣ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਿਵਾਨੀ-ਸੋਨੀਪਤ 400 ਕੇਵੀ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

    ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਜੀ, ਮੋਹਾਨਾ, ਗੁਹਣਾ, ਭੈਂਸਵਾਲ, ਬਿਲਬਿਲਾਨ ਅਤੇ ਆਂਵਲੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ

    ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡ-ਵੱਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।

    ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ

    ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮੇਰੀ ਫ਼ਸਲ-ਮੇਰਾ ਬਿਊਰਾ’, ਈ-ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਾਜਰਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ 2,900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਵਿਧੀਕਰਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 1.59 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 166 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਜ਼ਰੂਰੀ

    ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਟੈਂਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਚਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੀ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਹੈ।
    ਲਭਗੜ੍ਹ-ਪਲਵਲ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11.62 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ, ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ 88.81 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਫ਼ਰ

    ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ 66ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਬੱਲਭਗੜ੍ਹ-ਪਲਵਲ ਮੈਟਰੋ ਵਿਸਤਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (HMRTC) ਦੀ 66ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

    ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ 88.81 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 79.57 ਲੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 11.62 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਐਚਐਮਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ 2026 ਦੌਰਾਨ ਵਧ ਕੇ 18.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਇਹ 16.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ 11.64 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗ਼ੈਰ-ਕਿਰਾਇਆ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 64.34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਰੈਪਿਡ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 2.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 23.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 13.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।

    ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 136.30 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਦਿੱਲੀ-ਪਾਣੀਪਤ-ਕਰਨਾਲ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 33,051.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਕੋਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ 17 ਸਟੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਧੂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ-ਫਰੀਦਾਬਾਦ-ਨੋਇਡਾ-ਗ੍ਰੇਟਰ ਨੋਇਡਾ ਨਮੋ ਭਾਰਤ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੂਟ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਸੈਕਟਰ-56, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਪੰਚਗਾਉਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੈਟਰੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। 35.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਇਸ ਐਲੀਵੇਟਡ ਕੋਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ 28 ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਪੰਚਗਾਉਂ ਖੇਤਰ ਵਿਚਕਾਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੰਚਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਮੋ ਭਾਰਤ (RRTS) ਕੋਰੀਡੋਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਭਵਨ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਪੂਰਵ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਗਰ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਜੇ. ਗਣੇਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
    ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਵਾਂ ਆਯਾਮ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

    ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਡਰੱਗ-ਮੁਕਤ ਹਰਿਆਣਾ’ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਡਾਂ, ਫਿਟਨੈਸ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੁਟੀਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮੈਰਾਥਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

    ਇਸੇ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਰਿਟੇਲਰਾਂ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟ ਆਊਟਲੈਟਾਂ ਸਮੇਤ 61 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 30 ਤਹਿਤ ਨਿਊਟ੍ਰਾਸਿਊਟੀਕਲਜ਼, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਡਰਿੰਕਸ ਦੇ 73 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ (NABL) ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ

    ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਕ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਦ ਵਰਾਇਟੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਪਰਿਸਰ ਵਿੱਚ ‘ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਪਾਊਡਰ’ (ਕੋਡ: RTK/DO/2025) ਦਾ ਸਟਾਕ ਮਿਲਿਆ। ਉਤਪਾਦ ‘ਤੇ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾ ਅਣ-ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਲ ‘ਤੇ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ (FSSAI) ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਫਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਸੈਂਪਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ

    ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲੇਬਲ ’ਤੇ ‘100% ਨੈਚੁਰਲ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ, ਨਿਰਮਾਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਅਤੇ ਐਫਐਸਐਸਏਆਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਵਰਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਐਕਟ, 2006 ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ 73 ਸੈਂਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਰਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਫੂਡ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਐਨਏਬੀਐਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸੈਂਪਲ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਸਬ-ਸਟੈਂਡਰਡ, ਮਿਸਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ ਜਾਂ ਵਿਕਰੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਮੁਹਿੰਮ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਲੇਬਲਿੰਗ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਰਵੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿਕਲਪ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਯਤਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ, ‘ਨੌਨ-ਸਟੌਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ – ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ

    ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਫਾਸਟ-ਟ੍ਰੈਕ ਫੇਜ਼, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਕੰਮ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ- ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨੌਨ-ਸਟੌਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ‘ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੇ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਯੋਜਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

    ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਨਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

    ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਦੇ

    ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਰਹੇਗਾ। ‘ਨੌਨ-ਸਟੌਪ ਹਰਿਆਣਾ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
    ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ

    ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਅਕਤੂਬਰ – ਹਰਿਆਣਾ ਜਨਤਕ ਉੱਦਮ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਈ ਹੈਲੀਪੈਡ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।

    ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਨ-ਸੇਵਾ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤੋਦਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

  • ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਥਾਈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

    ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਥਾਈਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼: ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ ਚਲਾਏ ਗਏ ਅਹਿਮ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੋਟ ਸਿੱਧੂ ਵਿਖੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੇਤ ਖਣਨ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਆਰ.ਏ.ਜੇ.3ਡੀ.ਐਕਸ.ਐਕਸ.4ਏ03117476, ਐਚ.ਏ.ਆਰ.3ਡੀ.ਐਕਸਐਕਸ.4ਕੇ03070706 ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਜੇ.ਸੀ.ਬੀ. ਮਸ਼ੀਨ) ਅਤੇ ਸੱਤ ਟਿੱਪਰ ਟਰੱਕਾਂ (ਨੰਬਰ ਪੀ.ਬੀ 02 ਡੀ.ਐਕਸ 5572, ਪੀ.ਬੀ 02 ਈ.ਜੇ 0301, ਪੀ.ਬੀ 02 ਈ.ਸੀ 7695, ਪੀ.ਬੀ 02 ਈ.ਆਰ 7191, ਪੀ.ਬੀ 02 ਈ.ਈ 6944, ਪੀ.ਬੀ 02 ਈ.ਜੇ 0410 ਅਤੇ ਪੀ.ਬੀ 02 ਈ.ਕਿਊ 9399) ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਈਨਜ਼ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲਜ਼ (ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1957’ ਦੀ ਧਾਰਾ 21(1) ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਭਿੰਦੀ ਸੈਦਾਂ ਵਿਖੇ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 0160/2026 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੁਣਛਾਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

    ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਰੇਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਰ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਹਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।

    ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਟਿੱਪਰ ਥਾਣਾ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 06-10-2026 ਨੂੰ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 283 ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ 6 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 247 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ 74 ਤੇ 75 ਤਹਿਤ 598 ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 7.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

    ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 16 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 25 ਚਲਾਨਾਂ ਤਹਿਤ 46.87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 42.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 84 ਚਲਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 129.39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 125.81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 5 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 101 ਚਲਾਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 176.89 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ 55 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 24 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 39.57 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ 27 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 67 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 87.95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 82.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਜਦਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 32 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਅਤੇ 30 ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 52.99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 48.91 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ।

    #PunjabGovernment #BarinderKumarGoyal #IllegalMining #PunjabPolice #Amritsar #Ludhiana #SidhwanBet #MiningDepartment #PunjabNews #ActionOnIllegalMining

  • ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਆਮਦ : ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ

    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 8.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 7.50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

    ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਜਗਰਾਉਂ ਵਿਖੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2026-27 ਦੌਰਾਨ 180 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ 2461 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ 42,786.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਗਦ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ (ਸੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਪਰੰਤ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

    ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 11ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਭੁਗਤਾਨ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਝੋਨਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਖਰੀਦ ਹੋ ਸਕੇ।

    ਜਗਰਾਉਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ।

    ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸਰਵਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਣੂੰਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਮੀ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੱਕਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਝੋਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੱਜ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਨਵਨੀਤ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ) ਸ੍ਰੀ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀ ਓਮ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

    ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ – ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ

    ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਨਾਲੀਆਂ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਗਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ, ਪਾਰਕ, ਈ-ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਲਾਬਾਂ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਮੰਗੌਲੀ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਨੂੰ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੈਦਲ ਹੀ ਤਾਲਾਬ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ।

    ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਭਰਾਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ, ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤਾਲਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਾਬ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਸੁਧਾ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

    ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੀ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ, ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਲਿਆ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਅਕਤੂਬਰ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਆਯੋਜਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਕਲਸ਼ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਇਸੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਆਈ. ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰਸੇਨ ਚੌਂਕ ‘ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2001 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤਦ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸੰਕਲਪ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੇਸ਼ਵ ਪਾਰਕ (ਥੀਮ ਪਾਰਕ) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਪੰਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੱਜ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਜੀਵਨ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ, ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਬਣੇਗਾ।

    ਪਾਣੀਪਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਆਧਾਰਸ਼ਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਪੁਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਸੋਨੀਪਤ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੁਸ਼ਾਸਨ, ਗਰੀਬ ਕੱਲਿਆਣ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ/ਕਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨ-ਕੱਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ।

    ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਆਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉੱਨਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਲ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤੱਕ ਜਨ-ਕੱਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।

    ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਣਬੀਰ ਗੰਗਵਾ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਦੇ 25 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਪਛਾਣ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ, ਨਵੇਂ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।

    ਜੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸੰਕਲਪ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੇਵਾ, ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬ, ਕਿਸਾਨ, ਮਹਿਲਾ, ਯੁਵਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕੱਲਿਆਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

    ਭਿਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ, ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।

    ਮੰਡੀ ਅਟੇਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਆਰਤੀ ਸਿੰਘ ਰਾਓ ਨੇ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਨਾਰਨੌਲ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ, ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਭਲਾਈ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਨ-ਸੇਵਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਅਟੇਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ।

    ਹਰਿਆਣਾ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਬੜੌਲੀ ਨੇ ਵੀ ਝੱਜਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਜੀ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਕਲਪ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨ-ਕੱਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਗਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਵਉੱਚ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਜੋਤੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸੇ ਸੇਵਾ, ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ।

    #Haryana #NayabSinghSaini #SewaJyotiYatra #ViksitBharat2047 #RuralDevelopment #MangoliJatan #PrimeMinisterNarendraModi #HaryanaGovernment #GraminVikas #SewaSankalpCampaign