ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ , ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
Tag: aap punjab

ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ
-ਕਿਹਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਵਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪੂਰੀਸਮਾਣਾ, 6 ਦਸੰਬਰ:ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਬਨਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਸਵਾ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਕੇ ਸਮਾਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਪਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕਰੀਬ ਪੌਣੇ 2 ਏਕੜ ਜਮੀਨ ‘ਚ ਨਵਾਂ ਤੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਢਾਂਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ, ਨਵੀਂਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੱਤ ‘ਤੇ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਜਲ ਸਰੋਤ, ਖਨਣ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ, ਜਲ ਤੇ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹਨ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਣਾ ਦਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਜਮੀਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਵਿਖੇ ਹੀ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ, ਓ.ਐਸ.ਡੀ. ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਤੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਦਨ ਮਿੱਤਲ, ਸੁਨੈਨਾ ਮਿੱਤਲ, ਯੂਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਰਸ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੋਪਾਲ ਗਰਗ, ਵੀ.ਕੇ ਗੁਪਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਮਿੱਤਲ, ਸੰਦੀਪ ਲੂੰਬਾ, ਸੰਜੂ ਕਕਰਾਲਾ ਸਮੇਤ ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਕੋਲੋਂ ਨਕਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ
ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਊਰੋ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਨੇਜਰ (ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰਨ) ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 8 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ‘ਕੜਾ’, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 14 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 45,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਕਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਕਤ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਯੂਨਿਟ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ -1, ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਗੰਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸਸਤਾ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਹਿਦ
ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ
ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਲਈ ਪੌਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ-5: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 131 ਐਂਟਰੀ/ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀਲ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ– ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ 23 ਐਫਆਈਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜ ; 211 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ– ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 3760 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 271 ਦੇ ਕੀਤੇ ਚਲਾਨ ਅਤੇ 46 ਵਾਹਨ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ
– ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੀਲ-5’ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਏ.ਡੀ.ਜੀ. ਪੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਰੇਂਜ ਦੇ ਆਈਜੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ, ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਰੇਂਜ ਆਈਜੀਐਸਪੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ‘ਸੀਲ-5’ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਸਐਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਨਾਕੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਐਸਐਚਓਜ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸੀਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ’ਨਾਕੇ’ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਫ਼ਰੀ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 131 ਐਂਟਰੀ/ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਚਾਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ’ਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ/ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ । 10 ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਰੋਪੜ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੱਕੀ ਵਾਹਨਾਂ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ‘ਵਾਹਨ’ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ।”’’
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ/ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3760 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 271 ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 46 ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 23 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 26 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 211 ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਖ਼ੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ; ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 2000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ
– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
– ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
– ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ- ਐਮਸੀਐਚ ਧੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੀਐਚਸੀ ਕੌਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਛੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 15 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਮੇਤ 40 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਮਰੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ- ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਪਾਨ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਜਪਾਨ ਫੇਰੀ ’ਤੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਪਾਨ ਏਸ਼ੀਆ ਯੂਥ ਅਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਸਾਇੰਸ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿ ਸਾਕੂਰਾ ਅਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨ ਸਾਇੰਸ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ , ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ 7 ਦਿਨ ਮਿਤੀ 10 ਤੋਂ 16 ਦਸੰਬਰ,2023 ਤੱਕ ਜਪਾਨ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਸਪੁੱਤਰੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੰਜਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਰਜਤ ਕੁਮਾਰ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਸਪਨਾ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਿਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਪੁੱਤਰੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮੌੜਮੰਡੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀਪਿਕਾ ਪੁੱਤਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਰੰਧਾਵਾ ਮਸੰਦਾਂ ਜਲੰਧਰ ਖਵਾਹਿਸ਼ ਪੁੱਤਰੀ ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਕਿਹਾ, ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਮਾਰਕਫੈਡ ਭਵਨ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਸਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਾਲਿਆਂ ਉਪਰ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਚਲਾਉਣ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ, ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਸਣੇ ਨੀਵੇਂ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਾਫ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਇਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾਫ ਲੱਗਣ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ’ ਤੇ ਸਾਈਫ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਨੀਟਰਿੰਗ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਹਰ ਖੇਤ ਅਤੇ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਈ ਲੱਗੇ ਮੋਘੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਥੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ।
ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ 50,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਨੇਜਰ( ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰਨ) ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਕਤ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਯੂਨਿਟ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ-1, ਪੰਜਾਬ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਸਥਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।









