Tag: aap punjab

  • ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

    ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ

    ਕਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
    -ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ
    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਨਾਏ ਗਏ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਣਾਂਵਾਲੀ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਨ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ, ਵੀਰ ਨਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸੂਰਬੀਰ ਸੈਨਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ। ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੰਡਾ ਦਿਵਸ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

     

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੱਜੂਮਾਜਰਾ, ਪੀ.ਏ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀਰਪਾਲ ਕੌਰ ਚਹਿਲ, ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਾਂਡਰ (ਰਿਟਾ) ਬਲਜਿੰਦਰ ਵਿਰਕ, ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਆਨਰੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ, ਸੈਨਿਕ ਭਲਾਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

  • ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

    ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿਰੀਖਣ

    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ  ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

  • ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ/ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

  • ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਰਜਬਾਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਅਹਿਮ ਪਲਾਂਟ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
    ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ:
    ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼-ਪੈਟਰੋਲ ਅੇਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

  • ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਇਸੰਸੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਅਸਲਾ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਅਸਮਾਨੀ ਫਾਇਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
    ਹੁਕਮਾਂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੰਸੀ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਆਦਿ ਪੀ ਕੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਭੰਗੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਫਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੰਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ/ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
    ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਾਰੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਹੋਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ/ਮੈਨੇਜਰ/ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

  • ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

    ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ

    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

  • ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

    ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ

    -ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
    -ਹਲਕਾਅ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ
    ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
    ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਗਲੀਆਂ ‘ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਰੈਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਨੀਮਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪੇਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਜਾਜ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਰਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।
    ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸਮੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਖੇ ਵੀ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਐਂਟੀਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਤੇ ਸੀਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ।
    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹਲਕਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟੀਰੇਬੀਜ਼ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਿੰਗ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵਟਸਐਪ ਚੈਟਬੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਖੇ ਏ.ਬੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਵਾ ਦੇ ਡਾ. ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਜਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਟੈਸਟਿੰਗ, ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਉਸਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਡਾ ਜੀ.ਡੀ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਪੀਡਮੋਲੋਜਿਸਟ ਡਾ. ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਤਾ, ਸੈਨੇਟਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਿਸ਼ਭ ਕੁਮਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
  • ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

    ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ


    • ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

    • ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਦਸੰਬਰ:

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਇੱਥੇ ਪੇਡਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਟੇਟ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਓਪਨ ਹਾਊਸ ਚਰਚਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

    ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਆਈਜ਼., ਪੌਲੀਟੈਕਨਿਕ, ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀਜ਼), ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਐਚ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀਜ਼), ਰੂਰਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਆਰ.ਐਸ.ਸੀਜ਼) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ/ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ (ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ) ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀਜ਼) ਦੀ ਸਰਬੋਤਮ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਮਲਟੀ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ, ਤਿੰਨ ਹੈਲਥ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ 198 ਰੂਰਲ ਸਕਿੱਲ ਸੈਂਟਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ।

    ਸਨਅਤੀ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਸਟਾਫ਼ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗੇ।

    ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਮਾ ਬਾਂਸਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਐਨ.ਐਸ.ਡੀ.ਸੀ., ਸੀ.ਆਈ.ਆਈ., ਫਿੱਕੀ (ਐਫ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.), ਨਾਬਾਰਡ, ਸੀ-ਪਾਇਟ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰਜ਼, ਐਸ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

  • ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ

    ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ:
    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਲ. ਐਂਡ. ਟੀ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
    ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
    ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸ.ਈ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
    ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

  • ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 11 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ

    ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 11 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ

    ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ:
    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਡਿੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਅੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 11 ਤੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਸਮਾਣਾ ਵਿਖੇ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ 12 ਦਸੰਬਰ, ਪਾਤੜਾਂ ਵਿਖੇ 13 ਦਸੰਬਰ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਘਨੌਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿਖੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਤੇ ਸਨੌਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੈਂਪ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਡਿੱਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਲਿਮਕੋ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅੰਗ, ਵੀਲ ਚੇਅਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਨੇਤਰਹੀਣਾਂ ਲਈ ਸਟਿੱਕ ਆਦਿ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜਵੰਦ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ।