ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਰੱਦੋ-ਬਦਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਤਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਈ ਫਿਟਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਏ. ਜੀ. ਆਫਿਸ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਵੱਛ ਦਿਖ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ. ਜੀ. ਵਿਭਾਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ। ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦੇ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੜ ਕਿਰਕਿਰੀ ਹੋਈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਰੱਤਾ ਭਰ ਵੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਵੇਸਲੇਪਣ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਏ. ਜੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏ. ਜੀ.) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
