Category: Social

ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਐਲ. ਐਂਡ. ਟੀ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ ਰਹੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਇਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਚ ਤੇਜੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਅਜੇ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਜਲ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਲਾਇਨਾਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਐਸ.ਈ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵਿਕਾਸ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਿਊਸ਼ ਅਗਰਵਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅੰਦਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਭੰਡਾਰਣ ਕਰਨ/ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ, ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦੀ ਸੁਧਰੀ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵਿਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੇ/ਖਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਮਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਧੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੁਰੰਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਨਸਲ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਉਪਰਾਲੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੀਮਨ ਵੇਚਣਾ ਇੱਕ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਵੈਟਨਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ/ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਲੀਕਲੀਨਿਕ , ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲਕਫੈਡ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸ, ਗਡਵਾਸੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ਲ ਇਨਸੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬੋਵਾਇਨ ਸੀਮਨ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਬਿਊਰੋ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦਰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੈਨੇਜਰ (ਦੁੱਧ ਇਕੱਤਰਨ) ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਨਗਦੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, 8 ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ, ਇਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ‘ਕੜਾ’, ਕੁਝ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ 14 ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਘੜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 45,000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਇਸ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਲਾਕਰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਕਤ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ‘ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁੱਧ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਦੇ ਟੈਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਉਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮੈਨੇਜਰ ਇਸ ਕੰਮ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਕੋਲ਼ੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਯੂਨਿਟ ਮੋਹਾਲੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਥਾਣਾ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ -1, ਪੰਜਾਬ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ

ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਮੁਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿਲਮੱਠ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਉਲੀਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਭਗੰਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਨਾ ਰਹੇ।

ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ

ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਕਿਹਾ, ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵਰਤਣ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਣਨ ਅਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਨੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਅੰਦਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਆਪਣੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਭਾਈਵਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੱਕ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿਰੋਕਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸ. ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਣਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਮਲੇ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਣਨ ਲਈ ਪੌਕਲੇਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਸਬੰਧੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੋਖੇਗੀ। ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਖਣਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਾਸੀ ਵਧਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇਖਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਣਾ, ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਣਨ ਤੇ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਭਿਜੀਤ ਕਪਲਿਸ਼, ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਮਾਈਨਿੰਗ) ਸ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਹਿੰਦੀਰੱਤਾ ਅਤੇ  ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

– ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ: ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ

– ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

– ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 6 ਦਸੰਬਰ:

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹੋਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਨੇੜਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖੁਦ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ- ਐਮਸੀਐਚ ਧੂਰੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਸੀਐਚਸੀ ਕੌਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਮਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਲੈਬਾਂ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਬਲਾਕ ਸਮੇਤ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਸ-ਰੇ ਅਤੇ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਛੇ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ 15 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐਚਸੀ) ਸਮੇਤ 40 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਸਹੀ ਸੇਧ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ‘ਮਰੀਜ਼ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਜੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੈਨਰਿਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ- ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰ- ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਲੀਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਪੀ.ਆਈ.ਐਲ.ਬੀ.ਐਸ.) ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਵੀ ਲਿਆ।