Category: Social

-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਤੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਡਾਇਨਿੰਗ ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ
-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਮਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਪਲਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਰਕ ਅਤੇ 100 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਕੰਕਰੀਟ ਡਾਇਨਿੰਗ ਮੇਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਪਟਿਆਲਾ ਇਸਮਤ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਈ.ਓ. ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ‘ਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਤਜਵੀਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਾਲ 2024-25 ਅਤੇ 2025-26 ਲਈ ਸਾਲ 2022-23 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚਲੇ ਖੱਪੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀ.ਡੀ.ਐਮ. ਅੰਬਰ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਫੋਟੋ ਕੈਪਸ਼ਨ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਏ ਡੀ ਆਰ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਊਂਸਲ ਦੇ ਆਫ਼ਿਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫ਼ਰੰਟ ਆਫ਼ਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਟੇਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕਮ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ  ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਯੋਗ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਚੈੱਕ ਬਾਉਂਸ ਕੇਸ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ, ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ, ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕੇਸ, ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜੇ (ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਰੈਵੀਨਿਊ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ, ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਚਲਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੀਵਾਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ, ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਹੋਰ ਬਿੱਲ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਕੇਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ  ਬੈਂਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਰਾਜਪੁਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਨਾਭਾ  ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ (ਜੇ ਕੋਈ ਭਰੀ ਹੋਵੇ) ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ  ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੰਬਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਲੋਕ-ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵੈਬ ਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਟੋਲ ਫ਼ਰੀ ਨੰਬਰ 1968 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਨ ਸ਼ਸ਼ਤਰ, ਅਸਲਾ, ਵਿਸਫੋਟਕ, ਜਲਣਸ਼ੀਲ, ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਕੂਏ, ਬਰਛੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿਵਿਆਂਗ/ਬਿਰਧ ਵਿਅਕਤੀ (ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਡੰਡੇ ਲਾਠੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ) ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਮਲੇ/ਡਿਊਟੀ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ ਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨ ਪੈਟਰੋਲ ਐਕਟ, 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪੁਲ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ, ਰਜਬਾਹੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ, ਅਹਿਮ ਪਲਾਂਟ, ਗੈਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਬੈਂਕ, ਡਾਕਖਾਨਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ/ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਰੋਈ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਜਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨਾਂ, ਰੇਲ ਪਟੜੀਆਂ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ, ਜਲ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਲਗਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਲ ਟਾਊਨਜ਼-ਪੈਟਰੋਲ ਅੇਕਟ 1918 ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ।  ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪਟਿਆਲਾ, 7 ਦਸੰਬਰ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜਾਬਤਾ ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰ: 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।