8 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ): FY2026–27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 4.3% ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 4.6% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਹੈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਿਰ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।
ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੋਜਿਤ ਨਿਵੇਸ਼—ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਆਰਐਂਡੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਡ—ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੇਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖਰਚ ਲੋੜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
