Tag: Mohali

  • *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ*

    *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ*

    *ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ*

    *ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ*

    *ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ:

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ।

    ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਪੀ.ਓ., ਏ.ਏ.ਓ., ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ।

    ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    #DrBaljitKaur #AmbedkarInstitute #PunjabGovernment #YouthEmpowerment #StudentInteraction #CivilServicesCoaching #FreeCoachingPunjab #AmbedkarInstituteMohali #EmpoweringYouth #SocialJusticePunjab #RanglaPunjab #EducationFirst #PunjabYouth #ShapingFutures

  • ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

    ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

    ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਮਾਰਚ:
    ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਖੇ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੀਫਿਲ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

  • ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

    ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ

    ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਮਾਰਚ:
    ਕੌਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ (ਜਨਤਕ ਉਪਯੋਗਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ, 1987 ਦੀ ਧਾਰਾ 22-ਬੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਜੇਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਪਤੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿਖੇ ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਵਾਈ, ਸੜਕ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਡਾਕ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ, ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਨਤਕ ਸੰਭਾਲ ਜਾਂ ਸਵੱਛਤਾ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ, ਹਾਊਸਿੰਗ, ਵਿੱਤ, ਬੀਮਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਲਪੀਜੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਇਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਰੀਫਿਲ, ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਬੀਪੀਐਲ ਕਾਰਡ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ (ਜਨ ਉਪਯੋਗੀ ਸੇਵਾਵਾਂ) ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਸਦੇ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.pulsa.gov.in ਜਾਂ ਨਾਲਸਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 15100 ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 0175-2306500 ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।