Tag: minister baljit kaur

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਚ:-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਚ:-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ:

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ  3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

  • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

    ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ)

     

    ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ, ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਜਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।