Tag: latest update

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਚ:-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਚ:-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ:

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ  3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

  • ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ

    ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ 2025 :
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਉੱਨਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਟਰੁੱਥ ਲੈਬਜ਼, ਨਸਦੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਲੀਗਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਅ ਭਵਨ ਹਾਲ, ਸੈਕਟਰ 37, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘‘ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ, ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਕਿੰਗ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਟੂਲਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ , ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਐਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
    ਉਕਤ ਐਨਜੀਓਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਜ਼ਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

  • ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

    ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

    ਪਟਿਆਲਾ, 1 ਮਾਰਚ:
    ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣਾ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਨੇੜੇ ਲਗਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ।
    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਗਾਈਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਬਣਨ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
    ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਸ. ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਚੌਂਕ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਅਗਰਸੈਨ ਚੌਂਕ, ਖੰਡਾ ਚੌਂਕ ਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਐਸ. ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਲੈਫ਼ਟੀਨੈਂਟ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੌਰਵਮਈ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਯੁਗ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ 51 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਮਾਰਕ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਲੋਂ ਸ ਕੋਹਲੀ ਦਾ ਵਿਸੇਸ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਮੇਅਰ ਕੁੰਦਨ ਗੋਗੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਜਾਜਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਬੀਰ ਦਾਸ, ਬੀਬਾ ਜੈ ਇੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੋਨੂੰ ਸੰਗਰ, ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬੌਬੀ, ਰਾਜੇਸ਼ ਘਾਰੂ, ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਟਾਂਕ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਿੰਸ, ਹੈਪੀ ਲੋਹਟ, ਪਵਨ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਲਤਾ, ਵਿਜੈ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨੇਹਾ ਸੰਧੂ, ਸੋਨੀਆ ਦਾਸ, ਸਾਗਰ ਧਾਰੀਵਾਲ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ ਡਾਬੀ ਤੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਾਲਮੀਕੀ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

  • ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ 8 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 7 ਕਲਰਕਾਂ ਅਤੇ 1 ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ।

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।

    ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਫਰਵਰੀ:

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕੇ।

    ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਟੋਰੇਜ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਉਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 60 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੇ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚੌਲ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਸੀਜ਼ਨ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 171.86 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 116.30 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਦੀ ਡਿਲਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 33.74 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ (29.02 ਫੀਸਦੀ) ਚੌਲ ਡਿਲਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 82.53 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਹੋਰ ਡਿਲਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2024 ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ 90 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1635 ਸਪੈਸ਼ਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 197 ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 109 ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਥਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ/ਹੰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਚੁਕਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

  • ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 26 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

    ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 26 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ: ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਫਰਵਰੀ:

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 26 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ 26 ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਦੇ ਵੀ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੈਤਿਕ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਈਏ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

    ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

  • ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ, ਬੋਰਵੈਲ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

    ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ, ਬੋਰਵੈਲ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ

    ਪਟਿਆਲਾ, 8 ਫਰਵਰੀ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ): ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਫੌਜਦਾਰੀ, ਜਾਬਤਾ, ਸੰਘਤਾ 1973 (1974 ਦਾ ਐਕਟ ਨੰਬਰ 2) ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਚੀਆਂ ਖੂਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਰਵੈਲ/ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ/ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ, ਸਬੰਧਤ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ, ਮਿਊਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ/ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ/ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
    ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਲਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਡਰਿਲਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਿੰਡਆਲੀ ਤਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਪਲੇਟ ਦੇ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਨੱਟ ਬੋਲਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਢਕਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਮਿੰਟ/ਕੰਕਰੀਟ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ (0.30 ਮੀਟਰ ਉੱਪਰ ਅਤੇ 0.30 ਮੀਟਰ ਹੇਠਾਂ) ਖੂਹ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਪੱਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਲੀ ਪਏ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ/ਰੇਤ ਨਾਲ ਉਪਰ ਤੱਕ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਕਾਰਾ ਪਏ ਖੂਹ ਨੂੰ ਚੀਕਨੀ ਮਿੱਟੀ, ਪੱਥਰ, ਕੰਕਰੀਟ ਆਦਿ ਨਾਲ ਤਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
    ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੂਹ/ਬੋਰਵੈਲ ਪੁੱਟਣ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੋਰਵੈਲ/ਖੂਹ ਆਦਿ ਨਵੇਂ ਖੁਦਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਰਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦਫਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।