Tag: latest news

30 ਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਦਸੰਬਰ:
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਬਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2013-14 ਤੋਂ 2023-24 ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ (ਓ.ਟੀ.ਐਸ ਸਕੀਮ) ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 31-12-2023 ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 30-12-2023 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਤੀ 31-12-2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9.00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।
December 29, 2023
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂਃ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ
ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਈ.ਐਸ. ਐਲ. ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਵਤ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿੰਜਾਈ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 54 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 14 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪੜਾਅ 100% ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 61.5% (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਦਮ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਯਮੁਨਾ ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ.ਐਸ.ਐਲ.) ਵਜੋਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸੂਬੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ।
December 29, 2023
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ; ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ, ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਬਰਾਮਦ
– ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
– ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਅਧਾਰਤ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਮਾਇਤ: ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
– ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ: ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ:
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਏ.ਜੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਚਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਵਿੱਕੀ ਵਾਸੀ ਸਤੀਏਵਾਲਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ‘ਚੋਂ .30 ਕੈਲੀਬਰ ਦੇ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ ਸਮੇਤ 8 ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੋਇਟਾ ਫਾਰਚੂਨਰ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ।
ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਏਜੀਟੀਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਕੀ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਕਟਰ-91, ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਸਾਬਾ (ਅਮਰੀਕਾ) ਜ਼ਰੀਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਧਾਰਤ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਏਆਈਜੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿੱਕੀ 2018 ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੰਗਾਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਿਮ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਜੌਰਡਨ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੂਟਰ/ਗੈਂਗਸਟਰ ਅੰਕਿਤ ਭਾਦੂ (ਮ੍ਰਿਤਕ) ਦੇ ਸਹਿ-ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਪੀਰਮੁਛੱਲਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਭਾਦੂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗੈਂਗ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੀ ਹਥਿਆਰਾਂ/ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਚੇਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਵਿੱਕੀ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਥਾਣਾ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਸਲਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 27/12/2023 ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
December 29, 2023
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਦਸੰਬਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ. ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਗਸ਼ਤ ਤੇਜ ਕਰਨ, ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਅਨਸਰਾਂ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।
ਸ. ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸ੍ਰੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਰਾਂ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਅਨਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠੇਗੀ।
December 28, 2023
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਦਸੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪ੍ਰਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜੋ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਮੈਡੀਕਲ ਆਦਿ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 (1) ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਜੇ.ਜੇ.ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 27 ਦੇ ਰਾਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਵੇਨਾਇਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ 2015 ਦੀ ਧਾਰਾ 42 ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾ ਦੁਆਰਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ, ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 150, ਬਲਾਕ-ਸੀ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ, ਮਿੰਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਸੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓ.ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
December 28, 2023
ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
-ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਚ ਭਰਿਆ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ
-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪਟਿਆਲਾ, 27 ਦਸੰਬਰ:
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ 51 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ, ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦੁਧਨਸਾਧਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਜ) ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਈ ਐਸਪਾਇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਟ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਪਾਸੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸਮੇਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਨਿਰੰਤਰ ਪੜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫੀਲਖਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਿਜ਼ਟ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਿੰਨ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮਾਤਾ ਕੌਂਸਲਿਆ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫੀਲਖਾਨਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਮਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਭਾਦਸੋਂ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਮਰਦਾਪੁਰਾ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਭੁਨਰਹੇੜੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਘੱਗਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਏ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਰਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਪਾਸੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਫੀਲਖਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਜਨੀਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਡੀ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਅੰਬਰ ਬੰਦੋਪਾਧਿਆਏ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
December 28, 2023
ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਬਾਦਲੇ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਖਾਤਰ 7,00,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੇ ਦੋ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ, 2023 – ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਚਲਾਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਮੂਨਕ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ) ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਧਰਮਰਾਜ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਟਵਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਬਦਲੇ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 18 ਮਿਤੀ 27.12.2023 ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 420, 465, 467, 468, 471, 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ), ਧਰਮਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ (ਦੋਵੇਂ ਹਲਕਾ ਬੱਲਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ), ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ, ਪਟਵਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ, ਜਿਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਵਿਖੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ 25 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਪਿੰਡ ਰਾਏਪੁਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਾਖਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ (ਨੰਬਰ 10808) ਇੰਦਰਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਰਮਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਫਰਜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧਰਮਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਧੂਰਾ ਸਿੰਘ (ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਤੋਂ ਜਮਾਂਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲਣ ਲਈ 15.05.2019 ਦੀ ਬੈਕ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 15.05.2023 ਸੀ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਬਾਲਪੁਆਇੰਟ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੈੱਲ ਪੈੱਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਤਕਾਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਕਾਨੂੰਗੋ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜੀ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਾਖਲ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਲ 1966 ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਬੱਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਬਾਦਲੇ ਰਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਲਈ ਧਰਮਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਮਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਲਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਧਰਮਰਾਜ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 57 ਕਨਾਲ 11 ਮਰਲੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25 ਕਨਾਲ 15 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ, ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 134 ਤੋਂ 138 ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ, ਲੜੀ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਪੰਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿੱਠੂ ਸਿੰਘ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ 07.05.2021 ਨੂੰ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਸੀਕਾ ਨੰਬਰ 53 ਮਿਤੀ 26.04.2022 ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 11123 ਮਿਤੀ 8.7.2022 ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 14.07.2022 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।
ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾਸ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰਬਰ 16 ਮਿਤੀ 18.07.2022 ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਮਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿੱਚ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰ: 11123 ਮਿਤੀ 18.07.2022 ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੇਲ ਡੀਡ/ਵਾਸਿਕਾ ਨੰ: 53 ਮਿਤੀ 26.04.2022 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
December 28, 2023
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾਇਜ਼ਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕ ਕੰਨਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਜੀ ਪੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ, ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਏਡਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਡਮਿਨਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਹਿਤ ਬਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਨੀਤੀ, ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਜਸਟਿਸ (ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ, 2015 ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਐਕਟ, 2005 ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕਾਰਜ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਵਧੀਆਂ ਤੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪੋਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬੱਚੇ, ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਭ ਵਿਹੂਣੇ ਬੱਚੇ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ਼ੋਰ, ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹਿਤ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਸੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
December 28, 2023
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ’ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ
ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਝਾਕੀ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਹਰਕਤ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਜ ਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਹਿ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਲੂਕ ਕਤਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਬਲੀਦਾਨ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਝਾਕੀਆਂ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਝਲਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਪੰਜਾਬ-ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਾਥਾ’, ‘ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ’ (ਮਾਈ ਭਾਗੋ-ਪਹਿਲੀ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜੰਗਜੂ ਬੀਬੀ) ਅਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ’ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਝਾਕੀਆਂ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਦੇਭਾਗੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅੰਡੇਮਾਨ ਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝਾਕੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸਾਂ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਝਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿਰਸਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ `ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ `ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਾਣਸੀ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਂਦੇੜ ਸਾਹਿਬ, ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਮਕਸਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ `ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੇਲਵੇ ਇਸ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਣ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਦੋਹਰੇ ਇੰਜਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਝਾਕੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਝਾਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੌੜੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਵੈਮਾਣ `ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਲੈਣੀ ਪਵੇ।
December 28, 2023
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਦਸੰਬਰ:
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਖੇਪ ਸੋਧ ਭਾਵ 01.01.2024 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ ਹੁਣ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ:
1. ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 26.12.2023 (ਮੰਗਲਵਾਰ) ਤੱਕ,
ਸੋਧਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ 12.01.2024 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ
2. ਸਿਹਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ (ii) ਡੇਟਾਬੇਸ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 01.01.2024 (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੱਕ,
ਸੋਧਿਆ ਸ਼ਡਿਊਲ 17.01.2024 (ਬੁੱਧਵਾਰ) ਤੱਕ
3. ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ 05.01.2024 (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਤੱਕ,
ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸ਼ਡਿਊਲ 22.01.2024 (ਸੋਮਵਾਰ) ਤੱਕ।
December 28, 2023