Tag: latest news punjab

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਘਿਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ, ਲਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਦਬਾ ਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਸਾ-44 ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਖਪਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਵਾਢੀ ਲਈ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 654 ਨਵੇਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ-ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ 37,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੈਸ਼ ਕਰੈਡਿਟ ਲਿਮਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਵਜੋਂ 42000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 37000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਚਾਲੂ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੱਠਿਆਂ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਬਾਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਡੀ.ਏ.ਪੀ. ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਹੇਠ 21 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਕਬਾ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ, 2023-24 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 2203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਨਗ੍ਰੇਨ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ, ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 1854 ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਾਰਦਾਨੇ ਅਤੇ ਤਰਪਾਲਾਂ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ, ਰੇਤ ਜਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਉਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 182.10 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 173 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜੂਟ ਦੀਆਂ 4.86 ਲੱਖ ਗੰਢਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਾਇਓਮੀਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਟ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 68000 ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 48 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਕ ਮੌਕੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡਾ. ਐਮ.ਐਸ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਉਤੇ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਖ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖੱਪਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ।

ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਛੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖ਼ਸ਼ਣ।

ਕੁੱਲ 188 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਸਤੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਣ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵੱਜੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 119 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 188 ਕਰੋੜ 62 ਲੱਖ 63 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਨੀਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6800 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲਦੀ ਸਾਰ ਹੀ 33.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਗੇਤੀ ਰਾਹਤ ਵੱਜੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਹੱਕਦਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਰਹਿਤ ਵੰਡੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਪੂਰਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 49 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਕਰੋੜ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 8 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ‘ਚ 15 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 6 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ‘ਚ 10 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਓਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।