ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਗਸਤ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਰੋਨ ਜਨਤਕ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣਯੋਗ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸੰਭਾਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ (ਮੋਬਾਇਲ, ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਆਦਿ) ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ, ਭੱਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
Tag: isha singal
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ 500 ਮੀਟਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੋ ਡਰੋਨ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਿਆ
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੰਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 3 ਜੂਨ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ/ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਟੰਟ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੱਤਰ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਦੌਰਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਸਟੰਟ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਮਈ:
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ 5 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਲਸਿਆਂ, ਰੈਲੀਆਂ, ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਮਾਗਮ ਆਦਿ ਮੌਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਜਨਤਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨਾਂ, ਪੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸਾਂ, ਕਲੱਬਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਜੇ. ਆਰਕੈਸਟਰਾ, ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ (ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੁਆਇਸ) ਐਕਟ, 1956 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੰਗੀਤਕ/ਆਵਾਜ਼ੀ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਾਤ 10:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ-ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ, ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ/ਸਮਾਗਮ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ” ਨੁਆਇਸ ਪਲਿਊਸ਼ਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ) ਰੂਲਜ਼, 2000” ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 14/2/2000 ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਆਵਾਜ਼ੀ, ਸਟੈਂਡਰਡ (ਸਬੰਧਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸਟੈਂਡਰਡ) ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ੀ/ਸੰਗੀਤਕ ਯੰਤਰ, ਮਸ਼ੀਨ ਆਦਿ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਣ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ/ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 5 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ 125 ਡੀ.ਬੀ. (ਏ ਆਈ) ਜਾਂ 145 ਡੀ.ਬੀ (ਸੀ) ਪੀ.ਕੇ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼/ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰੰਗ/ਰੌਸ਼ਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪਟਾਖੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਸਮੱਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸਾਇਲੈਂਸ ਜੋਨ ਜਿਵੇਂ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜੰਗਲਾਤ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਰਨ ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਵਾਜ਼, ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਜਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਰਨ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਦੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਮਾਰਤ, ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ, ਸਿਨੇਮਿਆਂ, ਮਾਲ, ਹੋਟਲ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਅਤੇ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ/ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗੀਤ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਫੈਕਟਰੀ/ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼/ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਾਈਜ਼ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਆਵਾਜ਼ੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਵਾਜ਼/ਧਮਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ –ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ
ਪਟਿਆਲਾ 24 ਫਰਵਰੀ:
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ । ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰੇਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਹਟਾਉਣ, ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ।
ਇਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੂੱਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗਾ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੂਹ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੂਮਾਂਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯੂਕਤੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਪਟਿਆਲਵੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ , ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਜੇ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਐਸ.ਸੀਜ, ਐਸ.ਟੀਜ ਤੇ ਬੀ.ਸੀਜ ਲਈ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਘੋਖੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ
ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ।ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਇੰਜ. ਅਮਿਤ ਰਤਨ, ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇਵ ਮਾਨ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਫ਼ਿਲੌਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ, ਭੁੱਚੋਂ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮਾਸਟਰ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਡਾ. ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ, ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਐਸ.ਸੀ., ਬੀ.ਸੀ. ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ,”ਸਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਠਕੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੀਮ ‘ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਦੇ ਦੁਆਰ’ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੈਂਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਮਲ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐਸ.ਸੀਜ, ਐਸ.ਟੀਜ ਤੇ ਬੀ.ਸੀਜ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਜ) ਈਸ਼ਾ ਸਿੰਗਲ, ਏ.ਡੀ.ਸੀ. (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸ.ਪੀ. ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਪਜੋਤ ਕੌਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਪ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਤਰਲੋਕ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸੁਖਸਾਗਰ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਫ਼ਸਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
