Tag: food security

  • *ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ*

    *ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ*

    *ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ, ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ*
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਜੁਲਾਈ:

    ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੋਪਾਲ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ 2-ਦਿਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ‘ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ-2013: ਪ੍ਰਗਤੀ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ’ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ।
    ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।

    ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 39 ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਕੱਤਰ ਬੀ.ਸੀ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ-2013 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਈ 2025 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਾਰਡਨ ਪੀਏਯੂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ 21 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਫਲਦਾਰ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ।

    ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 1000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਵਾਟਿਕਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
    ਮਾਡਲ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 6 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਗੋਦ ਲੈ ਕੇ ਮਾਡਲ ਗਾਰਡਨ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਐੱਨਆਰਆਈਆਂ ਤੋਂ ਸੀਐੱਸਆਰ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੇ ਵਾਸ਼ਬੇਸਨ ਅਤੇ ਡੈਸਕ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੀਐੱਸਐੱਫਸੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਦੇ ਰਸੋਈਏ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਈਟ ਰਾਈਟ ਮੇਲੇ’ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਲ ਮੁਕੰਦ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੌਫੀ ਟੇਬਲ ਬੁੱਕ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਫੂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋ. ਵੀ.ਕੇ. ਮਲਹੋਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
    #NutritionalSecurity #MeriRasoiScheme #NutritionFirstPunjab #BalancedDietForALL #PunjabFoodToNutrition #CropDiversification #PoshanAbhiyaan

  • ਬਜਟ 2026: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

    ਬਜਟ 2026: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

    8 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ): FY2026–27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 4.3% ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 4.6% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਹੈ।

    ਵਧਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਿਰ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

    ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੋਜਿਤ ਨਿਵੇਸ਼—ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਆਰਐਂਡੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਡ—ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੇਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖਰਚ ਲੋੜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।