Tag: dr baljit kaur

  • *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ*

    *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ*

    *ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ*

    *ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ*

    *ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ:

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ।

    ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਪੀ.ਓ., ਏ.ਏ.ਓ., ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ।

    ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    #DrBaljitKaur #AmbedkarInstitute #PunjabGovernment #YouthEmpowerment #StudentInteraction #CivilServicesCoaching #FreeCoachingPunjab #AmbedkarInstituteMohali #EmpoweringYouth #SocialJusticePunjab #RanglaPunjab #EducationFirst #PunjabYouth #ShapingFutures

  • ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਅਗਸਤ:

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਲੋਟ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 1.71 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਟੀਲ ਸ਼ੈਡਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਥੇੜੀ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 26 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਲੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 10.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਲਾਕ ਟਾਈਲਾਂ ਅਤੇ 2,000 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰੇਕ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ “ਰੰਗਲਾਂ ਪੰਜਾਬ” ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਚਮਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ, ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਤੇ ਰੰਗਲਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਆਪਣੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪਿੰਡ ਤਰਖਾਣ ਵਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਏ.ਸੀ. ਲਗਵਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀਲ੍ਹ ਚੇਅਰਾਂ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ।

    ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ, ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪਤਵੰਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

    ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਗਸਤ:

    ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਫਲਾਈਓਵਰ ਨੇੜੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।

    ਸਬੰਧਤ ਖ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ‘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਚਾਅ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਚਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਭੋਜਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਰੈਸਕਿਊ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ –2 ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ” ਤਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ  ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ – ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ” ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭੀਖ ਮੰਗਵਾਏ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਚਾਈਲਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1098 ‘ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਆਦਰ ਯੋਗ ਅਤੇ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਚ:-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਾਂਚ:-ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਮਾਰਚ:

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜ਼ੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਨ-ਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਚਪਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇਅ-ਵੇਅ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ  3 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਿਆਰੀ, ਖੇਡ-ਅਧਾਰਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਰਲੀ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਕੇਅਰ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਈ) ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਥਮ ਅਤੇ ਰਾਕੇਟ ਲਰਨਿੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ।

  • ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ

    ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਦਸੰਬਰ    

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ।

    ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ 245.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ 2019-20 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਲਈ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ 92.00 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਅਧੀਨ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 2 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੋਰਟਲ ਤੇ 2 ਲੱਖ 38 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਨਵੇਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 29411 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 15672 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ  ਕੁੱਲ 45083 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 229.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰੋ ਹੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ http://ashirwad.punjab.gov.in ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 593.69 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 39.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

    ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਉਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ 39.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ 382 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 6.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਸਮੇਤ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ 87 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵੰਡੀ ਗਈ।

  • ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ: ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ

    ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ)

     

    ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਐਸ.ਸੀ./ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਡੀ.ਕੇ.ਤਿਵਾੜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸ.ਸੀ/ਬੀ.ਸੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ, ਅਬਾਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਓਪਨ ਮੈਰਿਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰ (ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮੈਰਿਟ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਿਜਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਰੋਸਟਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ  ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਣਨ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਭਾਗੀ ਭਰਤੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਪਲਾਈ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਸੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਡਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਨੋਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।