Tag: competitive exams

  • *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ*

    *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ*

    *ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੰਡੇ*

    *ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ*

    *ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼*

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜੁਲਾਈ:

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਵੰਡੇ।

    ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਪੀ.ਓ., ਏ.ਏ.ਓ., ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫੀ ਅਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਨਹਿਰੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ।

    ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਸਬੰਧੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕਰੀਅਰਜ਼ ਐਂਡ ਕੋਰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਮੁਖੀ ਕੋਰਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗ ਨੌਜਵਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀ.ਕੇ. ਮੀਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਿੰਮੀ ਭੂੱਲਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

    #DrBaljitKaur #AmbedkarInstitute #PunjabGovernment #YouthEmpowerment #StudentInteraction #CivilServicesCoaching #FreeCoachingPunjab #AmbedkarInstituteMohali #EmpoweringYouth #SocialJusticePunjab #RanglaPunjab #EducationFirst #PunjabYouth #ShapingFutures

  • ਬਜਟ 2026: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

    ਬਜਟ 2026: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

    8 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ): FY2026–27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 4.3% ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 4.6% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਹੈ।

    ਵਧਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਿਰ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

    ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੋਜਿਤ ਨਿਵੇਸ਼—ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਆਰਐਂਡੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਡ—ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੇਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖਰਚ ਲੋੜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।