Tag: Bhagwant Mann Government

  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤਾਕਤ)
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 12ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 1 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 174 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 16ਵੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ 13ਵਾਂ ਇਜਲਾਸ 3 ਤੋਂ 10 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

    ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਰੂਲਜ਼, 1934’ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਕੈਡਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਰੈਂਕ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਆਵੇਗੀ।

    ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ

    ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ – ਗਾਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਐਕਟ, 2025’ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫਾਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਸਕੀਮ’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਖਰਚੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

    ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ‘ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ” ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਰੀਆ ਦੇ ‘ਪੈਂਗਿਓ ਟੈਕਨੋ ਵੈਲੀ’ ਮਾਡਲ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ, ਜੋ ਇੱਕੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ, ਖੋਜ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਕਾਲਕਟ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਐਗਰੀ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ।

    ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

    ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਸਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੁਆਰਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਡਰੇਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਦ (ਸਿਲਟ) ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਗਾਦ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਾਈਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

    #PunjabVidhanSabha #PunjabCabinet #CMBhagwantMann #PunjabGovernment #VidhanSabhaSession #PunjabNews #BreakingNewsPunjab #PunjabPolitics #AAPGovernment #AAPPunjab #BhagwantMann #PunjabGovernance #CabinetDecisions #13thSession #AssemblySession #MonsoonSession #LegislativeAssembly #PunjabUpdates #PunjabStateNews

  • **ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ; ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਕੀਨੀ*

    **ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਦਮ; ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਯਕੀਨੀ*

    *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ**
    *ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ*
    *ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇਣਗੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼; ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ*
    *ਇਹ ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਲਾਰਾ*

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਜੁਲਾਈ:(ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤਾਕਤ)

    ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੱਤਪਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007′ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਸਰਲ, ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।
    ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਛੋਟੀ-ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਲਈ **’ਐਲਡਰ ਲਾਈਨ’ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ: 14567) ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”

    ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (NGOs) ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਨਰੋਇਆ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
    *ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਐਕਟ, 2007’ ਅਧੀਨ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ.) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।*

    ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਵੈ-ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ (NGO) ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇਹੱਦ ਆਸਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਉਸ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ (ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮਜ਼) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਭਰਨ-ਪੋਸ਼ਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।

    #SeniorCitizensProtection #PunjabGovernment #BhagwantMann #ElderlyCarePunjab #SpeedyJustice #LegalProtection #SocialJusticePunjab #RanglaPunjab #EmpoweringSeniors

  • ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 4-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗੰਤਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

    ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 4-ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦੀਦਾ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਗੰਤਵ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ

    ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਟੈਕਸਟਾਈਲ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਪੈਰਲ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ

    ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ

    ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 14 ਜੁਲਾਈ:( ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਤਾਕਤ)
    ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ‘ਭਾਰਤ ਟੈਕਸ 2026’ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2022 ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਨੂੰ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।

    ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਇ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 75,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਵਾਇਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਗਵਾਈ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

    ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਊਨੀ ਨਿਟਵੀਅਰ (knitwear) ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਜ਼ਰੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਲੈਂਡਡ ਯਾਰਨ (ਮਿਸ਼ਰਤ ਧਾਗਾ) ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਸਪਿਨਿੰਗ (ਕਤਾਈ) ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ 5.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਅਪੈਰਲ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਗ੍ਰਾਸ ਵੈਲਯੂ ਐਡਿਡ (GVA) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। 1.46 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਖੇਤਰ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ” ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਜਲੰਧਰ (ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ), ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਊਨੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਧਾਰ) ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਲੱਸਟਰ ਕੁਸ਼ਲ ਲੇਬਰ, ਸਪਲਾਇਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਮੁਖੀ ਉੱਦਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਨੇ ਅਪੈਰਲ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਸਪਿਨਿੰਗ ਐਂਡ ਵੀਵਿੰਗ, ਅਤੇ ਡਾਈਂਗ ਐਂਡ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸਮਰਪਿਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

    ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਸਬਸਿਡੀ (capital subsidy), ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. (SGST) ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਰਿਫੰਡ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਕਸਡ ਕੈਪੀਟਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ 125 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ (Ease of Doing Business) ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ‘ਰਾਈਟ ਟੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟ’ (Right to Business Act) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ (self-declaration) ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 5 ਤੋਂ 45 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਸਵੈ-ਚਾਲਿਤ (deemed granted) ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
    #BharatTex2026

    #InvestInPunjab #PunjabTextiles #AmanArora #TextileIndustry #MakeInIndia #IndustrialGrowth #EaseOfDoing Business #TechnicalTextiles #ApparelIndustry #PunjabGrowthStory #TextileHub #IndustrialPolicy #BhagwantMannGovt #PunjabProgress#LudhianaTextiles #ManchesterOfIndia