Tag: aap punjab

  • ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ: ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ

    ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ  ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਮਰਬੀਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਭਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੁੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਕੇ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਚਨਾ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
    ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਟੱਪਣ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕਲਾਗ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੇਨਾ ਅਗਰਵਾਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਵਿੰਮੀ ਭੁੱਲਰ, ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਦੀਪ ਝੱਜ ਅਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
  • ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ

    ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬੂੰਦ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ


    ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ


    ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼


    ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲਾਂ ਉਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਟਕਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

    ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਮੇਟੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ।

    ਇਕ ਹੋਰ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਵਾਧੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਗੇ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਇਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਉਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਹਿੰਦ ਫੀਡਰ ਦੀਆਂ ਟੇਲਾਂ ਉਤੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਏ ਗਏ 242 ਲਿਫਟ ਪੰਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਵਾਰਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਦੇਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਨਾਬਾਰਡ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ।

    ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹਰੇਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇਗੀ।

  • 312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ 

    312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ 

     
    ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਮੈਂਬਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ :
    ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸਾਲ 2008-2009 ਦੌਰਾਨ 312 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ (ਐਮ.ਓ.) ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲ਼ਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
    ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੜਤਾਲੀਆ ਟੀਮ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡੀ.ਐਸ. ਗਰੇਵਾਲ (ਸਵਰਗਵਾਸੀ), ਡਾ: ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੋਹੀ, ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਹਲ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੂੰਹ ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22-11-2013 ਨੂੰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੁਆਰਾ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 100 ਅਤੇ 212 ਅਸਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਕੁੱਲ 312 ਐਮ.ਓਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਐਮ.ਐਸ. ਬਾਲੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਤੱਤਕਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2008-2009 ਵਿੱਚ 312 ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ।
    ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
  • ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ ਵਾਪਸ 

    ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਫਰੀਜ਼ ਮਨੀ ਆਈ ਵਾਪਸ 

    – ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
    – ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ : ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ
    –  ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ  ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ  : ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ:
    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੇਕਲਾ ਤੇ ਪਲੇਠਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ।
    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਸਾਈਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹਨ।
    ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਸੀ.ਐਫ.ਸੀ.ਐਫ.ਆਰ.ਐਮ.ਐਸ.) ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਧੋਖਾਧੜੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ/ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹੁਣ ਤੱਕ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ 28642 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲਗਭਗ 15.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ, ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ (ਡੈਬਿਟ ਫਰੀਜ਼/ਲੀਅਨ ਫਰੀਜ਼) ਕੀਤਾ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ  ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ।
    ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸੈੱਲ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 457 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀੜਤ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ.) ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ 5 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਏ।
    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵੀ. ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 9 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 1930 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ 36 ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 28.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ 11 ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ  ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ,” । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਕਰਾਈਮ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
    ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਫਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930 ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਸਾਈਬਰ ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ  ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ‘ਹੈਲਪਲਾਈਨ 1930’ , 24 *7 ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਫਰਾਡ ਕਾਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਗਲੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਪੋਰਟਲ (ਐਨਸੀਆਰਪੀ) ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਡੱਬੀ : ਪੀੜਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ
    ੍ਹ ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਓਮਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਪਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
    ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 7.45 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ।
    ੍ਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੱਥੋਂ 27000 ਰੁਪਏ ਗੁਆਏ, ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਮਿਲੇ ।
    ੍ਹ ਫਰਾਡ ਕਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ 27000 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਆਏ।
  • ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

    ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼

    ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ 
    • ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ:
    ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਾਗਰਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
     ਅੱਜ ਇਥੇ ਮਿਉਂਸੀਪਲ ਭਵਨ ਸੈਕਟਰ 35 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋ ਜਲਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਮਰੂਤ ਸਕੀਮ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਅਧੀਨ ਪਏ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਛੇਤੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਣਵਰਤੇ ਫੰਡਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਜਨਰਲ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ, ਸੀਵੇਰਜ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀਜ਼ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਬੰਧਤ ਮਿਉਸੀਪਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
    ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
    ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੱਪਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਖ਼ਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ, ਪੀ ਐਮ ਆਈ ਡੀ ਸੀ ਦੇ ਸੀ ਈ ਓ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਮਾ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
  • ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 4 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ

    ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ


    ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਦਸੰਬਰ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਤੋਂ 4 ਫੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (ਡੀਏ) ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ 34 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ।

    ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਲਈ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ (ਟਾਈਮ ਸਕੇਲ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ।

  • ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ

    ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਗਠਿਤ

    ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ: ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ
    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਦਸੰਬਰ:
    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਬੀਜਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ/ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ/ਹੋਲਸੇਲ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਕਤ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
    ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ
    ਟੀਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਇਹ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੀਜਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਂੜੀਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਗੀਆਂ।
    ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਰਕਮ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਾਂ ਖਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਲਾਇੰਗ ਸਕੁਐਡ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਢਿੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
  • ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

    ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ

    ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈਃ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ

    ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈਃ ਕੇਜਰੀਵਾਲ

    ਮੌੜ (ਬਠਿੰਡਾ), 17 ਦਸੰਬਰ

    ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਿਆ।

    ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਝੰਡੂਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਝਾਂਸੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੌਰਾਨ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਹੈ।  ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।

    ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ-ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਨਮਾਨ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

  • ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸ਼ਲਾਘਾ

    ਬਠਿੰਡਾ ‘ਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ  ਸ਼ਲਾਘਾ

    ਮੌੜ (ਬਠਿੰਡਾ), 17 ਦਸੰਬਰ

    ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

    ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।

    ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬੀਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 60 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬੱਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

    ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਡੀ ਕਲਾਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਭੁੱਪਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।  ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ  ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

    ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਫਫੜੇ ਭਾਈਕੇ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਣ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਗੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯੋਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ  ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ  ਭਵਿੱਖ ਉੱਜਵਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਸੀਤੋ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ  ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ’ ਲਿਆਂਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ।

    ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਲੋਹ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਲਕੇ ‘ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਗੇ।

  • ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

    ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਮੌਕੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ

    ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਇਆਕਲਪ

    ਮੌੜ (ਬਠਿੰਡਾ), 17 ਦਸੰਬਰ

    ਬਠਿੰਡਾ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ 1125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ  ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਵਿਕਾਸ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 88.94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਅਤੇ ਅਮਰਪੁਰਾ ਬਸਤੀ ਵਿਖੇ 49.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 94.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 12.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਲੋਟ-ਬਾਦਲ ਸੜਕ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 27.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਦੀ ਵੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ 15.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ (ਸੀਸੀਯੂ) ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।
    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 6.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਨਿਆਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ 2.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ 20.07 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ 6.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 30 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5.98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੌੜ ਵਿਖੇ 23.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਲਿਆਂਵਾਲੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਥਾਣਾ ਵਿੱਚ 29.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਨਥਾਣਾ ਦੀ 2.76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਲੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 14.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਵਿਖੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ 7.51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੋਰੋਵਾਲ ਵਿਖੇ 25.69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪਤੀ, ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸੀ-ਪਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 4.26 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬੁਢਲਾਡਾ-ਸੁਨਾਮ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 6.93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੈਪਈ ਵਿਖੇ 6.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ 2.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ-ਮਾਨਸਾ-ਰੋੜੀ ਵਿਚਕਾਰ 20.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 39.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।

    ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚ 0.94 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰਲਾਕਿੰਗ ਟਾਈਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 0.68 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਤੋਹਫੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ 573 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ।