Tag: cyber security

  • ਬਜਟ 2026: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

    ਬਜਟ 2026: ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ

    8 ਜਨਵਰੀ, 2026 (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ): FY2026–27 ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ 4.3% ਦੇ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸਲ ਘਾਟਾ ਲਗਭਗ 4.6% ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਰੇਲਵੇ, ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚ ਹੈ।

    ਵਧਦੀਆਂ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਣਾਅ, ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵੰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਥਿਰ ਰਹਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚੇ ’ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ।

    ਕਈ ਵੱਡੇ ਯੋਜਿਤ ਨਿਵੇਸ਼—ਜਿਵੇਂ ਬਹੁ-ਸਾਲਾ ਆਰਐਂਡੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਵੰਡ—ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਯੁਕਤੀਕਰਨ ਕਾਰਨ ਰੇਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹੋਏ ਖਰਚ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਸੰਕਲਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਵਧਦੀਆਂ ਖਰਚ ਲੋੜਾਂ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚਿਆਂ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

  • ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ

    ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚ

    ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਮਾਰਚ 2025 :
    ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਬਾਰੇ ਉੱਨਤ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਟਰੁੱਥ ਲੈਬਜ਼, ਨਸਦੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਲੀਗਲ ਵੱਲੋਂ 2 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਲਾਅ ਭਵਨ ਹਾਲ, ਸੈਕਟਰ 37, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ‘‘ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ’’ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਟੀ. ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ, ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੈਕਿੰਗ, ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀ ਟਰੇਸਿੰਗ ਅਤੇ ਐਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ ਟੂਲਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਨੂੰਨ , ਬੀ.ਐਨ.ਐਸ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਉੱਚ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਤਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਉੱਘੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤ, ਐਥੀਕਲ ਹੈਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ’ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਜਾਣਕਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਅਸਲ-ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟਿਵ ਸੈਸ਼ਨ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਲ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ।
    ਉਕਤ ਐਨਜੀਓਜ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਜ਼ਸਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।