ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 14297 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਪਟਿਆਲਾ, 9 ਮਾਰਚ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ):   ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ -ਕਮ- ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਚਾਹਲ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸਾਂ (ਨਾਨ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ  32 ਬੈਂਚਾਂ (ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 19, ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ 05,  ਨਾਭਾ ਵਿੱਚ 03 ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵਿੱਚ 03 ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਤਕਾਲ ਅਤੇ ਵੰਡ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹੁਤਾ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਸੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਧੀਨ 36162 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕੁੱਲ 14297  ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 1704006097/-  ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ।
ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡਮ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ/ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ।
ਮੈਡਮ ਮਾਨੀ ਅਰੋੜਾ, ਸੀਜੇਐਮ/ਸਕੱਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਟੀਚਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ 178 ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ, ਸ਼. ਮੁਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਦੀਪਿਕਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ।