ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 37.98 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ‘ਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਇਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਵੇਗੀ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸਦੀ ਵੰਡ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ 800 ਮਾਡਲ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਕਣਕ ਜਾਂ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਫ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੀਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵੈਨਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਂ ਵੈਨ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ 98,947 ਅੰਤੋਦਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ 36 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 376 ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ (ਪੀ.ਐੱਚ. ਫੈਮਿਲੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 37 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 322 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 18000 ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 800 ਲਾਇਸੰਸ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
