Category: Social
Social

ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰਪੰਜਾਬ ਮਿਉਂਸਪਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਕੰਪਨੀ (ਪੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਮਿਉਂਸਪਲ ਭਵਨ, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਸੂਚਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ/ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਮਆਈਐਸ) ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫੈਸੀਲੀਟੇਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ, ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ।ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ, ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਹੁਣ (ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ) ਕੂੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਵੱਛ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੌਚ ਮੁਕਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ-ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ-ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡਫਿਲ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਵੇਸਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਪਤੀ ਉੱਪਲ, ਪੀ.ਐੱਮ.ਆਈ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨੇ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੂੜਾ-ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ
31 ਮਾਰਚ,2024 ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਵਾਲਾ: ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ:ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ,2024 ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਜਾਂ ਸਿੰਗਲ ਟੀਚਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨਾਨਗਰਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ।ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਬਾਊਡਰੀਵਾਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ 323 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 290 ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 7654 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 10,000 ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਜਿੱਥੇ ਸਕਿਊਰਟੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 31 ਮਾਰਚ,2024 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈ-ਫ਼ਾਈ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।ਸ. ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਫ਼ੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ
ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 178 ਜਨਰਲ ਅਤੇ 58 ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਨਰਲ ਕੈਟਗਰੀ ਲਈ ਹਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਹੈ, ਤਰਫੋਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 23 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕੁੱਲ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੇਕੇਟ ਜਨਰਲ, 5 ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 16 ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, 23 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੇ 2 ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਅ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧੋਖਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।“ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ
ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ’ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪਟਿਆਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਕਾਲੀ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਣ ਬਸੇਰਾ ਛੱਡਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੇਤ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿਖੇ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕ ਅਪ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਨੀਸ਼ ਪੁਰੀ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਾ. ਸ਼ਾਇਨਾ ਕਪੂਰ, ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਗੈਰ-ਸੰਸਥਾਗਤ) ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਪੁਨੀਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਲਿਨੀ, ਰੋਹਿਤ ਗੋਇਲ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਨੀਤਾ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਡਾ. ਪ੍ਰਵੀਨ ਮੜਕਣ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਬਾਲ ਭਲਾਈ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੇਲਾ ਸੂਦ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਬਕਾਇਆ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਜ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲੋਕ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਭਰਨ ‘ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਛੂਟ-ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣਪਟਿਆਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ:ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਆਜਾਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਉਪਰ ਲੱਗੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਦਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਅਤੇ 20 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਮੁਲੰਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮਕਾਨ/ਦੁਕਾਨ/ਫੈਕਟਰੀ ਆਦਿ ਦਾ ਬਣਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ/ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਸਬੰਧਤ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ, ਦਫਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ 01 ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ/ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ/ਹਾਊਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸਮਾਣਾ, ਨਾਭਾ, ਪਾਤੜਾਂ, ਸਨੌਰ, ਘੱਗਾ, ਘਨੌਰ ਤੇ ਭਾਦਸੋਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ/ਹਾਊਸ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਦੀਆਂ ਨਗਰ ਕੌਸਲਾਂ, ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਉਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਲਈ 97804-07781, ਸਮਾਣਾ ਲਈ 96460-43147, ਨਾਭਾ ਲਈ 98551-90514, ਪਾਤੜਾਂ ਲਈ 75089-10086, ਸਨੌਰ ਲਈ 82849-61470, ਘੱਗਾ ਲਈ 77400-31431, ਘਨੌਰ ਲਈ 88377-96063 ਅਤੇ ਭਾਦਸੋਂ ਲਈ 98885-18242 ਉਪਰ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਯੁਗਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਪਾਸਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਚਾਰ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧਨਾ) ਬਿੱਲ-2023 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥਾ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਕੈਨਾਲ ਐਂਡ ਡਰੇਨੇਜ ਬਿੱਲ-2023 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਮੀਨ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 25,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਪਟਵਾਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲ ਹਲਕਾ ਸ਼ਾਮਚੁਰਾਸੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਨਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕੇਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕਡਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਪਟਵਾਰੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੰਤਕਾਲ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਦਲੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੌਦਾ 25,000 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਤੋਂ 25,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਓਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜਲੰਧਰ ਰੇਂਜ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
-ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੋਟਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਰਕਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ:
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ-2024 ਅਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੱਮਰੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ 01-01-2024 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਮੰਡਲ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਟੇਟ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਖੇ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਨੁਸਾਰ ਯੋਗਤਾ ਮਿਤੀ 01-01-2024 ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਫ਼ੋਟੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਤੀ 27-10-2023 ਤੋਂ 09-12-2023 ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਫਾਰਮ ਨੰ: 6 ਭਰ ਕੇ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ https://voters.eci.gov.in/ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬਤੌਰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 02-12-2023 ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ 03-12-2023 ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ ਵੱਲੋਂ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਰ ਪ੍ਰਣ ਤੇ ਆਪ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ ਜੇਜ਼ੀ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਸਵੀਪ 115-ਪਟਿਆਲਾ, ਬੀ.ਐਲ.ਓ. ਰਾਜ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ ਸਵੀਪ ਸੈਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੋਹਿਤ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
-ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 231528 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ 34.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ-ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਬੈਠਕਪਟਿਆਲਾ, 29 ਨਵੰਬਰ:ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਅਪੰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਲ 2 ਲੱਖ 31 ਹਜ਼ਾਰ 528 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਐਸ.ਐਲ.ਏ., ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਲਾਅ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਬਚਾਉ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਮੇਤ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੈਨਟਰੀ ਨੈਪਕਿਨ ਵੈਂਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਕ ਪੋਸ਼ਣ ਆਹਾਰ, ਟੀਕਾਕਰਨ, ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼ ਪੱਧਰ ਮੁਲਕੰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 1524 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 7.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਲਈ 20288 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੀਸ਼ਿਪ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਭੋਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿੱਤ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਤੇ ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ, ਐਸ.ਪੀ. ਸਥਾਨਕ ਹਰਬੰਤ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ (ਮਿਤੀ 29/11/2023)
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 600 ਕਾਲਜ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ: ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਨਵੰਬਰ:ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੱਲ ਮਿਤੀ 29 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ 600 ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਨਵੰਬਰ, 2021 ਵਿੱਚ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਬੰਧੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ।ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 1158 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ/ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸੀ.ਐਮ. ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੀਤੂ ਬਾਹਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 600 ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ।








