ਸਮਾਣਾ/ਪਟਿਆਲਾ, 2 ਜੂਨ:
ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਪਿੰਡ ਅਸਰ ਪੁਰ, ਨੱਸੂ ਪੁਰ, ਦੁੱਲੜ, ਬਿਜਲਪੁਰ, ਸੈਦੀਪੁਰ, ਲਾਲੀਨਾ ਤੇ ਚੁਪਕੀ ਵਿਖੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਭਿਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸੰਕਲਪ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ, ਖਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭੋਜਨ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਰਜਨੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿੱਤਾ ਮੁਖੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੁੱਧ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਡੇਅਰੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਖ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਜੀਵਾਣੂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ।
Category: Prominent
Prominent
ਸਮਾਣਾ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕੇ ਦੁਆਰ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ।”
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਮਨਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਾਂ।”
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕੀ ਹੈ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸਵੈਇੱਛਤ ਭਾਗੀਦਾਰੀ: ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਹ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਗਾਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ ਵਾਪਸੀ: ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਰੇਕ ਏਕੜ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ: ਵਿਕਸਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 1,000 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ੋ-ਰੂਮਾਂ ਲਈ 200 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਨਹੀਂ: ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖ਼ਰਚੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ।
“ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿਕਸਤ ਜਾਇਦਾਦ 3-4 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਆਮਦਨ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾੜੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ:
“ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆਂ। ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, “ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਸਹੀ ਸੀਵਰੇਜ, ਪਾਰਕ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਸਾਡੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਡਰ ਅਤੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ “ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਆਗੂ, ਜੋ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਖ਼ੁਦ ਬਿਲਡਰ ਹਨ। ਉਹ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਸੌਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।”
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਚਮਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਯੋਗਾ ਰਾਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਰਾਹਦਾਰੀ
ਪਟਿਆਲਾ 28 ਮਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰ: ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ‘ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ਤੇ ਯੋਗ ਕਲਾਸਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਸੀ.ਐਮ. ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕੇਂਦਰ ‘ ਚ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਯੋਗ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਾ ਮਾਹਿਰ ਮੋਹਿਤ ਗੋਗੀਆ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਗਭੱਗ 40 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਹਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ, ਧਿਆਨ, ਕਸਰਤ,, ਹੱਸਣ ਦੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਤਾਲੀ ਥੈਰੇਪੀ, ਯੌਗ ਆਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹਨ ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ.ਐਮ. ਦੀ ਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਮੰਤਵ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ੳਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਆਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਲੋਕ ਇਸ ਪਹਿਲ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰਾ ਸਮਾਜ ਲਾਭਵਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ – ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ
ਪਟਿਆਲਾ 27 ਮਈ
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਅਰਬਨ) ਨਵਰੀਤ ਕੌਰ ਸੇਖੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ ਤੇ ਬਣਾਈ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਬਾਲ ਭਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕਰੇ । ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪਰਸਪਰ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖਰੋੜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ1098 ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 23 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀ ਹੋਇਆ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 23 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਤੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਅੱਜ ਭਾਖੜਾ ਮੇਨ ਲਾਈਨ (ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਰੜੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ 10,300 ਕਿਊਸਿਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਮਰੱਥਾ 11,700 ਕਿਊਸਿਕ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਅ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਿੰਦੂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ 9690 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2025 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੱਕੀ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 6720 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਤਹਿਤ 3,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਮ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਣਾਉਣੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਟੰਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਨਘੜਤ ਕਹਾਣੀਆਂ।
ਸ੍ਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਸੀ ਮਿਲਵਰਤਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਵੰਡ ਦਾ ਮੁਦਈ ਹੈ ਪਰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ।
ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲੋਕ ਅਰਪਿਤ
ਪਟਿਆਲਾ, 23 ਮਈ:ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਸਿੱਖਣ-ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ, ਪਖਾਨੇ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਾਰਜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਠਵੀਂ, ਦਸਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੈਰਿਟ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ । ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਰੇਸ਼ ਜੈਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭੇਟ ਕੀਤੇ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਡੀਈਓ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਮ ਸੀ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਿਤ ਡਾਬੀ, ਹਲਕਾ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਨੋਜ ਥਾਪਰ, ਬੀ ਐਨ ਓ ਲਲਿਤ ਸਿੰਗਲਾ, ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਅਧਿਆਪਕ, ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਸੰਗਰੂਰ, 22 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ’ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਸੂਬਾ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟੀਆ ਚਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਸ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਅਨਾਜ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਸ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਜਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ.) ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਏਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ 296 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾਈ ਬਣੇ ‘ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ’ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੌੜੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੱਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਹਰੇਕ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕੋਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨਾਨਗਰ (ਪਠਾਨਕੋਟ) ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਉਪਰੰਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 7.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਸੁਧਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਖਣ ਲੱਗੇ : ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ, 22 ਮਈ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ‘ਚ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਏ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜਨ ਲਈ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਦਕਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 96.09 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਫ਼ਜੱਲਪੁਰਾ, ਪਿੰਡ ਰੋੜਗੜ੍ਹ, ਰੋਹਟੀ ਘਾਸ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਛੰਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਡਲ, ਖਾਣਾ, ਸਜਾਵਟੀ ਸਾਮਾਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਪਰੰਤ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਸਾਮਾਨ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਲਾਸਟਰ ਸਕੀਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਉਦਮੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ, ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਬ੍ਰਿਲੀਐਂਸ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਮੌਕੇ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਤਫੱਜਲਪੁਰਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਨਜ਼ ਕਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਦਘਾਟਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਚ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 77 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਅੰਦਰ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਡਾ. ਇਸਮਤ ਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਨਾਗਪਾਲ, ਡਿਪਟੀ ਡੀ.ਓ ਮਨਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੁੱਲਰ, ਰੁਪਾਲੀ ਗਰਗ, ਨਵਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿੱਤੂਪੁਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੀਨਾ ਰਾਣੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।ਡੱਬੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹਟੀ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਅੱਡੇ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਈ.ਡਬਲਿਊ.ਐਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੰਸ ਰਾਜ ਨਾਗਪਾਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਰੋਹਟੀ ਖਾਸ ਸਮੇਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਰੋਹਟੀ ਖਾਸ ਵਿਖੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਾਰਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਬੂਟੇ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲਈ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਰਪੰਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਹੀ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਵਾਈ
ਪਟਿਆਲਾ 22 ਮਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ: ਪ੍ਰੀਤੀ ਯਾਦਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫਸਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ । ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 26 ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫ਼ੀਲਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੜਾਅ ‘ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਲ ਸਕੇ ।
ਸੀ.ਐਮ.ਐਫ.ਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੰਤੂਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ‘ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਨਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੈਂਪ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪੁੱਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ੳਪਰਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ।
ਹਾਕਮ ਥਾਪਰ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ
ਜਲੰਧਰ, 21 ਮਈ, 2025
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ (DPRO) Haaqam Thapoar ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ Information & Public Relations Department, ਜਲੰਧਰ ਦੇ Deputy Director ਵਜੋਂ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ Joint Director, Manvinder Singh ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
2011 ਬੈਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਪਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਬਤੌਰ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤਰੱਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਪਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾਇਆ।
