ਪਟਿਆਲਾ, 26 ਸਤੰਬਰ:
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖਾਕਟਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਮਿਲਾਕੇ ਸਫਲ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ 19 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਏਕੜ ਸਿਰਫ਼ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖੇਤੀ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਖੇਤ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣਾ ਜਮੀਨ ਲਈ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਗਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਣੀ ਜ਼ਜਬ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ 10 ਏਕੜ ‘ਚ ਮਲਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ 44 ਸਾਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘਾ ਟੋਭਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਵਾਹੁਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪਸ਼ਨ : ਪਿੰਡ ਖਾਕਟਾ ਖ਼ੁਰਦ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
Category: Prominent
Prominent

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ
* ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ 38 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8 ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨੌਕਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਸਤੰਬਰ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ੍ਹਦਿਆਂ ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ 30 ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਲਰਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ 44,974 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾ. ਗੁਰਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਡੇਅਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
– ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ
– ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਦਾ: ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ
– ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਲਕੇ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਏ. ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੈਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਸਤੰਬਰ (ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡੈਸਕ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ.) ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਜਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ “ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ” ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ 364 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 166.67 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ 197 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2024 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 101.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੋ ਕੁੱਲ 214.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਐਚ.ਏ.) ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਲੇਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੇ ਕਈ ਫੌਰੀ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਫ.ਐਚ.ਏ.ਐਨ.ਏ. ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ 25 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਐਮਏ) ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।









